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कमलनाथ कैविनेट ने कई प्रस्तावों को दी मंजूरी कमलनाथ

कमलनाथ कैविनेट ने कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

भोपाल|
सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में गुरूवार को मंत्रालय में कैबिनेट की अहम् बैठक संपन्न हुई| जिसमें एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी|  सरकार ने मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की सातवां वेतनमान दिए जाने की मांग को पूरा कर दिया है|

मेडिकल टीचर्स को यूजीसी के नियमों के आधार पर सातवें वेतनमान के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है| इससे सरकार के खजाने पर 78 करोड़ रुपए के आसपास वित्तीय भार आने की संभावना है। वहीं, बैठक में सवर्ण आरक्षण के लिए पात्रता के जमीन संबंधी प्रावधान में सरकार ने बदलाव किया है।

बैठक समाप्त होने के बाद राज्य में मंत्री पीसी शर्माा ने पत्रकारों से चर्चा की। जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा। विधायको को वाहनों और मकान के लिए रियायती कर्ज का मामला कैबिनेट में डिफर हो गया| इसके अलावा 100 डायल का टेंडर 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है|  इस अवधि के बाद नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे। इस सुविधा का विस्तार भी किया जाएगा।

सेफ सिटी  कार्यक्रम को मंजूरी

प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी मिली है, इसके तहत महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा| सरकार सेफ सिटी के तहत भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर आदि शहरों में महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने पर जोर देगी।

छिंदवाड़ा कृषि माहविधालय के लिए 50 हेक्टेयर भूमि

इसके अलावा महू-मनमाड़ रेल लाइन के लिए वित्तीय प्रावधान, पत्रकार श्रद्धा निधि का नाम बदलकर पत्रकार सम्मान निधि और राशि प्रतिमाह सात हजार से बढ़ाकर दस हजार किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय के लिए 50 हेक्टेयर जमीन मंजूर की गई है| कैबिनेट बैठक में मेडिकल लीगल इंस्टिट्यूट के 4 पदों को मंजूरी| वहीं आदिवासी शिक्षा संस्थाओं के अतिथि विद्वानों का मानदेय दोगुना किया गया है| इसके अलावा एडीजी के 15 पदों को मंजूरी दी गई है ।

-निवाड़ी जिले में 3 नए पदों को मंजूरी

-मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों को देना होगा पूरा वक़्त

-राज्य बीमा सोसाइटी के गठन किया जाएगा। 285 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी। सचिव स्तर का अधिकारी सरकार की ओर से नॉमिनेट होगा

-झाबुआ और अलीराजपुर में स्व सहायता समूह को 25-25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे

-अतिवर्षा को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा

-खाद्य बीज की कमी को लेकर कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा

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